पहिचानको लागि वार कि पारको स्थिति आएको छ

लिम्बुवानको तमोरखोला थुम ताप्लेजुङ फुरुम्बो निवासी किरात याक्थुङ चुम्लुङका वर्तमान केन्द्रीय अध्यक्ष अर्जुन नुगो लिम्बूसँगको साक्षात्कारमा तान्छोप्पा मासिकका सहसम्पादक पदम माबोले गर्नुभएको कुराकानी – सम्पादक ।

चुम्लुङको अध्यक्ष पदमा २ कार्यकाल रहनुभयो यो अवधि कस्तो रह्यो ?
अपेक्षाकृत सफलता प्राप्त भएन मेरो विचारमा सन्तोषजनक नै रह्यो भन्नुपर्छ । यही अवधिमा नेपालमा नयाँ संविधान बनाउने समय पनि परेकाले बढी त्यसमा केन्द्रित भइयो । त्यसमा हामी लिम्बूहरुको एउटा प्रतिनिधिमूलक संस्थाको रुपमा रहेको किरात याक्थुङ चुम्लुङ रहेकोले सम्पूर्ण लिम्बूहरुको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई अभ्यासमा लाने हिसाबले सङ्घई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल अन्तर्गत लिम्बुवान जातीय स्वायत्तता स्थापना गर्नमा नै हाम्रो सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित भएको छ । यो चुम्लुङको छैठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले गरेको निर्णय हो । पहिचानलाई प्रमुख आधार मानेर संविधान सभाको राज्यको पुनःसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले १४ प्रदेश प्रस्ताव गर्नमा हाम्रो संस्थाको पनि भूमिका छ । हाम्रो मागले वैधानिकता प्राप्त गरेको छ । तर अझै पनि अब बन्ने संविधानमा पहिचानमा आधारित सङ्घीयतालाई सम्बोधन नगर्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ । लिम्बुवान स्वायत्तताको आन्दोलनमा लाग्दा हाम्रो भाषा संस्कृति र मुन्धुम संरक्षण र सम्बद्र्धनका साथै हाम्रो सामाजिक आर्थिक विकासका क्षेत्रमा जति काम गर्न सकिन्थ्यो त्यति गर्न सकिएन ।
लामो समयदेखि लिम्बू समुदायको विभिन्न अधिकार स्थापित गर्नमा लाग्नुभएको छ तपाईंहरुको साङ्गठानिक र वैचारिक अवस्था कस्तो रहेको छ ?
अब साङ्गठनिक हिसाबले भन्ने हो भने अरुणपूर्वका ९ वटा जिल्लाहरु काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुर र चितवन गरी जम्मा १३ वटा जिल्ला शाखाहरु छन् । ती जिल्ला शाखाहरु अन्तर्गत गाउँ नगर तहसम्म पनि यसको चुम्लुङ विस्तार भएको छ । यी शाखाहरु म्ार्फत हजारौ सदस्यहरु कि्रयाशील छन् । हाम्रो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न लागू पदार्थ दुव्र्यशनी उपचार लागि पूनर्जीवन केन्द्र याक्थुङ सहयोग कोष लिम्बू भाषा साहित्य प्रतिष्ठान र लिम्बू सांस्कृतिक परिषद जस्ता ४ वटा विषयगत सङ्गठनहरु समेत कि्रयाशील छन् । यसका साथै वैदेशिक रोजगारी र अवसरहरुको लागि देशबाहिर रहनुभएका लिम्बूहरुले पनि आफ्नो हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न कि्रयाशील ढङ्गले सङ्गठन स्थापना गरी काम गरिरहनुभएको छ । यसरी स्थापना भएका संस्थाहरुसँग हाम्रो जीवन्त सम्बन्ध छ सहकार्य पनि छ । जहाँसम्म बैचारिक अवस्थाको कुरा छ हामीबीचमा पहिलाको दाँजोमा विचारको क्षेत्रमा धेरै स्पष्टता आएको छ । हिजो हामी हाम्रो विकास नहुनुमा आफैलाई दोष दिने गथ्र्यौं खानपिन हाम्रो जीवनशैलीलाई दोष दिने गथ्र्यौं त्यही अनुसार समाज सुधारका कार्यक्रम बनाउथ्यौँ तर आज हामी हाम्रो गरिबी निमुखा हुनुका कारण राज्यको नीतिले राज्यको संरचनाको कारणले हो भन्ने अवस्थामा पुगेका छौँ त्यही भएर अधिकारका कुरा गर्दैछौँ । यसलाई प्रमुखता दिदैछौँ यसको अर्थ हाम्रो अल्छीपन समय र परिस्थितिको मागअनुसार नचल्ने कुराको हाम्रो विकास नहुनुमा भूमिका छैन भन्ने होइन यसको पनि छ । तर मुख्य दोष राज्यको नीतिको नै हो भन्ने हो । भोलि राज्यले हामीले माग गरे अनुसार सबै अधिकार दिएपछि अहिले गौण रुपमा रहेको हाम्रो अधिकार प्रमुख हुन जान्छ । आखिर हाम्रो भनाइ नै छ नि कोरी पनि दिने बाटी पनि दिने अनि फूल पनि सिउँरी दिने काम त राज्यबाट हुँदैन । यी कुराहरुमा हाम्रो समुदाय बैचारिक रुपले प्रस्ट छ । हाम्रो भाषा लिपि संस्कृति संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने सम्बन्धमा सबैलाई प्रस्ट छ ।
चुम्लुङले लिम्बू समुदायको भाषिक र सांस्कृतिक पक्षको विकासको लागि कस्ता पहलहरु गर्यो ?
लिम्बू भाषा संरक्षण र सम्बद्र्धनको लागि हामीले यसको प्रयोग शिक्षामा पनि हुनु पर्यो भनेका छौँ । यसका लागि सम्बन्धित निकायसँग लविङ गर्ने बहस पैरवी गर्ने र जनवकालत गर्ने जस्ता विभिन्न कार्यहरु गर्दै आएका छौँ । यस कार्यमा हामीले भनेजस्तो सफलता हासिल गर्न नसके पनि इच्छाधीन विषयको रुपमा कक्षा ५ सम्म पढाइ भइरहेको छ त्यो भन्दा माथि पढाउने सवालमा पाठ्यक्रम बनाउने कार्यमा जोड दिइरहेका छौँ । यसका साथै कक्षा ११ र १२ सम्म पनि पढाउने पहल गर् यौँ तर यतातिर राज्य पक्षको सो सम्बन्धी स्पष्ट नीति नभएका कारण यसमा उपलब्धि हासिल गर्न सकिरहेका छैनौँ । अर्कातिर प्रौढहरुलाई आफ्नो भाषा लिपिको माध्यमबाट पढ्न लेख्न सकिन्छ त्यसैले उनीहरुलाई यो माध्यमबाट पनि शिक्षित पार्नुपर्छ भनेर अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमहरु हाम्रो भाषा लिपिमा साचालन गरेका छौँ । अहिले सरकारले विभिन्न अनौपचारिक शिक्षाको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक तयार पारेको छ तर यसको कार्यान्वयन गर्न गाह्रो प्रकि्रया बनाएको छ । यसका साथै साचार माध्यमहरुमा रेडियो नेपालदेखि लिएर अहिलेका नयाँ एफ. एम. हरुबाट प्रचार प्रसार गर्न पाइने भएकाले यसबाट पनि लिम्बू भाषाको प्रयोगलाई विस्तार गर्न सफल भएका छौँ । अर्को हाम्रो भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोगमा भने त्यति उपलब्धि हासिल गर्न सकेका छैनौँ । तर हामी स्थानीय तहबाटै हस्तक्षेपकारी तवरले अगाडि बढौँ भनेर लिम्बू भाषा प्रबद्र्धन अभियान साचालन गर्यौँ । सांस्कृतिक पक्षको कुरा गर्दा चाहिँ हामीले हाम्रा चाडहरु चासोक तङ्नाम बलिहाङ तङ्नाम यक्वा तङ्नाम कक्फेक्वा तङ्नाम सिसेक्पा तङ्नाम मनाउनु पर्छ यो भनेको हाम्रो पहिचान र विकाससँग जोडिएको कुरा हो भनेर चेतना जगाउने सवालमा हामी सफल भएका छौँ । अहिले आएर हाम्रो खानपिन घरमा पहुना सत्कारदेखि लिएर विभिन्न अवसरमा आयोजित खानपिन महोत्सवहरुमा लिम्बूहरुले सगर्व प्रदर्शन गर्ने र विना हिचकिचाहट उपभोग गर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ । यता सरकारी पक्षबाट चासोक तङ्नामलाई सार्वजनिक विदाको रुपमा मान्यता दिएकाले यसमा हामी सफलता हासिल गरेका छौँ । त्यसरी नै केलाङ पालाम हाक्पारे जस्ता हाम्रा नाचगानहरु लोप हुने स्थिति पुगेका थिए भने अहिले तिनीहरु जीवन्त स्थितिमा पुगेको पाउँछौँ हेयको दृष्टिले हेरिने केलाङ अहिले हाम्रो पहिचानको प्रतिक क्थुदयि बनेको छ । अझै हामी लिम्बूहरुको सांस्कृतिक पक्षको मुख्य पक्ष भनेको मुन्धुम हो यो हाम्रो जीवनको मार्गदर्शन नै हो । अहिले यसैलाई महत्व दिएर छलफल गर्ने गोष्ठी गर्ने गरेका छौँ । अहिले युनेस्कोले अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण सम्बन्धी महासन्धी २००३ पारित गरेको छ नेपालले पनि यस सन्धिलाई अनुमोदन गरेको छ । हाम्रो भाषा संस्कति पराम्परागत गीत सङ्गीत र मुन्धुमहरु अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाहरु हुन् । त्यसमा पनि विशेष गरी हाम्रो मौखिक परम्परामा आधारित मुन्धुम जुन ज्ञानको भण्डार छ हाम्रो सभ्यता र विकासको लागि त्यो एउटा इतिहास हो अर्थात् हाम्रो जीवन दर्शन हो । त्यसो भएकाले मुन्धुमलाई महासन्धि अनुसार मानव जातिको मौखिक परम्परामा आधारित सर्वश्रेष्ठ कृतिको रुपमा मान्यता दिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले उठाइरहेका छौँ ।
सामाजिक आर्थिक सवालमा भने चुम्लुङको कस्तो योगदान रह्यो ?
सामाजिक सवाललाई हेर्ने हो भने चुम्लुङले एकापसमा सामाजिक सदभाव कायम राख्ने सदभाव खल्बलिन नदिने र परस्परामा सहयोग आदान प्रदान गर्ने र यसलाई कायम राखिराख्ने कुरामा चाहिँ चुम्लुङले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको पाउँछौँ । यसमा अध्ययन गर्ने छलफल गर्ने युवाहरुका लागि खेल्ने वातावरण निर्माण गरी साच्चै भन्नु पर्दा लिम्बूहरुको सम्पूर्ण गतिविधिको केन्द्र बनाउने मनसाय रहेको छ । यो कुराहरु पूरा गर्न सके यसले लिम्बूहरुको सामाजिक आर्थिक विकासका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ । हामीले हाम्रो समुदायका व्यक्तिहरुको क्षमता विकासका लागि पनि विभिन्न विषयमा जस्तै नेतृत्व विकासदेखि लिएर कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नेसम्मका तालिमहरु दिने काम गरेका छौँ । यो जनशक्तिहरु हाम्रो सामाजिक सम्पति क्यअष्बि ऋबउष्तबि हो । आर्थिक पक्षमा भने हाम्रो समुदायमा बचत गर्ने ऋण लिने दिने जस्ता प्रवृत्तिको विकास होस भनेर बचत कार्यक्रम साचालन गर्दै सहकारी संस्थामा विकास गर्ने सोच राखिएको थियो । यसमा चुम्लुङले सहकारी संस्था स्थापना गर्ने सवालमा चाहिँ समन्वयकारी र सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेका छ ।
चुम्लुङले सामाजिक सांस्कृतिक र भाषिक काम मात्र गरेछ अहिले त फेरि राजनीतिक परिवेश चर्कदो छ यस्तो अवस्थामा चुम्लुङले के गर्न सक्छ ?
अहिलेको सन्दर्भमा पहिलो कुरा त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण गर्ने क्रममा हामीले जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छौँ । त्यसमा चुम्लुङले नै सुरु गरेको चाहिँ जब हामीले किपटको अध्ययन अनुसन्धान सुरु गर्यौँ त्यसमाथि छलफल गर्यौँ छलफल गरेपछि अन्यायपूर्ण ढङ्गले राज्यले एकपक्षीय हिसाबले उन्मूलन गरेको भन्ने हामीले निष्कर्ष निकाल्यौँ । किपट उन्मूलन गर्दा राज्यले हाम्रो समुदायसँग परामर्श लिने र छलफल गर्ने कामै गरेन एकतर्फी हठात उन्मूलन गर्ने काम गर्यो । जसका कारणले धेरै लिम्बूहरु आफ्नो थातथलोबाट विस्थापित हुनुपरेको सुकुम्बासी हुनुपरेको भन्ने निष्कर्षहरु हामीले निकाल्यौँ । त्यसपछि हामीले त्यो किपट प्रणाली भूमिसँग मात्र सम्बन्धित होइन रहेछ यो त एक प्रकारको सन्धि रहेछ भन्ने बुझ्यौ । विश्वभरिका आदिवासीहरुको अनुभव पनि यस्तै रहेछ । वि. सं. १८३१ मा नेपालको भौगोलिक एकीकरण हुँदाखेरि हाम्रो लिम्बूहरुसँग एउटा सम्झौता गरेर आफ्ना स्वायत्तताहरु भाषिक सांस्कृतिक आर्थिक सामाजिक भूमि सम्बन्धी हरेक सम्बन्धहरुमा चाहिँ आफ्नै तरिकाले जे जसरी पहिलादेखि गर्दै आएका थियौँ त्यसरी नै उपभोग गर्न पाउँछौँ भनेर एउटा सम्झौता भएपछि लिम्बुवानचाहिँ स्वायत्त राज्य रहने गरी नेपालमा गाभिन पुगेको हामीले निष्कर्ष निकाल्यौँ । चुम्लुङको पाँचौँ महाधिवेशनबाट चाहिँ यसले अलि ठोस आकार ग्रहण गर्दै गएको पाउँछौँ । पछि छैठौँ महाधिवेशनमा आएर चाहिँ लिम्बूहरुको आत्मनिर्णयको अधिकारसहित लिम्बुवान स्वायत्तता स्थापना गर्नुपर्दछ भन्ने आधिकारिक रुपले महाधिवेशनले एउटा निर्णय गर्यो ।
लिम्बुवान प्राप्तिको आन्दोलनमा चुम्लुङले कस्तो भूमिका खेलिरहेको छ ?
हामीले छैठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि वृहत किसिमले लिम्बुवानमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्नका लागि जनजागरण अभियान साचालन गर्यौँ । लिम्बुवानका गाउँ गाउँमा सबै क्षेत्रमा रहनुभएका लिम्बू बुद्धिजीवी कलाकार राजनीतिकर्मी नेता कार्यकर्ता समाजसेवी वकिलहरु अर्थात् जोजो जुन जुन ठाउँमा रहनुभएको थियो त्यहीँ त्यहीँ ठाउँबाट सहयोग गर्नु पर् यो भनेर हामीले अपिल गर्दै जनजागरण अभियान कार्यक्रम साचालन गरेका थियौँ । सारा लिम्बुवानवासीमा लिम्बुवान भनेको के हो लिम्बुवान किन आवश्यक छ त्यस्तै लिम्बुवानवासीमा एउटा लिम्बुवान भनेको एउटा चाहना मात्र हो यो व्यावहारमा लागू गर्न सकिन्न भन्ने भ्रम थियो । हामीले त्यस भ्रमलाई चिरेर यो लिम्बुवान भनेको त हाम्रो व्यावहारमै लागू हुन जरुर छ र लागू गराएरै छाड्छौँ भन्ने कुरालाई त्यस जनजागरण अभियान मार्फत छर्लङ्ग पारी दियौँ । त्यस्तै अर्को कुरा के थियो भने लिम्बुवानमा अन्य जात जातिको पनि बसोवास भएकाले हामीले लिम्बुवानको माग गर्दा उनीहरुमा एक किसिमको शङ्का डर चिन्ता र आफ्नो भविष्यप्रति चाहिँ अन्योलता सृजना हुने भएकाले उनीहरुसँग अन्तरकि्रया छलफल गर्दै लिम्बुवान प्राप्तिमा उनीहरुको सहयोग र सहभागिताको आवश्यकता औलाउने काम गर्यौं । धरानमा सबै राजनीतिक दलहरुमा आबद्ध लिम्बूहरु र सङ्घसंस्थाहरुको वृहत राजनीतिक अन्तरकि्रया सम्पन्न गर्यौँ । सबैले एकमतले लिम्बुवान स्वायत्तताको पक्षमा प्रतिवद्धता जाहेर गर्यौँ । अहिले निर्णायक ढङ्गले गर्नुपर्ने एक्लैले गर्न नसकिने कार्यक्रमहरु भने यही संयुक्त लिम्बुवान मोर्चा मार्फत गर्ने भन्ने हामीले निर्णय गरेका छौँ । अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ राजनीतिक रुपले सङ्घीयताबाट पछि फर्कन सकिँदैन भन्ने तर जातिय आधारमा प्रदेशहरु बनाउन नसकिने मानसिकतामा राष्ट्रिय राजनीति पुगीरहेको स्थितिमा लिम्बुवान जातीय स्वायत्तताको विरुद्धमा धेरै अभिमतहरु तयार गर्ने पत्रपत्रिका रेडियो एफएम र बौद्धिक क्षेत्रबाट हाम्रो यो अभियानमा आक्रमण भएपछि पछिल्लो समयमा हामीले पूर्व क्षेत्रमा आदिवासी थातथलो खुलेका सबै सङ्घ संस्था र सङ्गठनहरुलाई गोलबन्द गरेर आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वायत्तताको अभ्यास विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक समिति गठन गर् यौँ । आदिवासी आन्दोलनमा आबद्ध नेपालका बुद्धिजीविहरुको बौद्धिक सहयोगका लागि वहाँहरुलाई प्राविधिक समितिमा समावेश गरेका थियौं । यसरी सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरुको प्रतिनिधित्व गराएर हामीले त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सफलताका साथ सम्पन्न गरेका छौँ ।
यसरी विभिन्न लिम्बुवानवादी सङ्घ संस्था र सङ्गठनहरुलाई मिलाएर लाने समन्वयकारी भूमिकामा रहनुभएको छ कस्तो अनुभव रह्यो ?
अहिले चाहिँ जो जहाँ जसरी रहे पनि लिम्बुवानको सवालमा सहमत भएको देखिन्छ । आफ्नो आफ्नो वाध्यता र सिमितता तथा विभिन्न दलमा आबद्ध भएका कारण उनीहरुको सकि्रयतामा केही तलमाथि भएको देखिन्छ । तर उनीहरुको लिम्बुवान आन्दोलनप्रति प्रतिबद्धता कि्रयाशीलता भने नभएको होइन । यो सबै स्थीतिहरुको खुला विश्लेषण गरेर नै संयुक्त लिम्बुवान मोर्चा नेपाल बनाएको हो । तर कहिले काही यो सबै विसे्रर समान तरिकाले सकि्रय हुनपर्ने समान तरिकाले प्रतिवद्ध हुनुपर्ने आग्रह गरागरको स्थीति पनि मोर्चामा नआएको होइन । मोर्चाले धेरै राम्रा निर्णयहरु गरेका छन् यो मोर्चाको अवधारणा पनि हामी लिम्बूहरुकै हो यस्तै मोर्चा अरु आदिवासीहरुको बनेपछि संयुक्त वृहत मोर्चा बनाउन पहल गर्ने निर्णय पनि मोर्चाले गरेको छ । बारम्बार सरकार बदलिने कामले पनि मोर्चाको कामलाई असर पुग्यो होला । अर्कोतिर भने सङ्घीयता र लिम्बुवानकै एजेन्डामा त्यसलाई नै स्थापित गर्न बनेका संस्था सङ्गठनहरुमा चाहिँ यही आन्दोलनकै बिचमा उनीहरुबाट जति भूमिका निर्वाह हुनु पथ्र्यो त्यो भएन । आफैभित्र टुट्ने फुट्ने अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्ने जस्ता कुराहरुको महसुस लिम्बू समुदायले गर् यो । आन्दोलनलाई निर्णायक तहमा पुर् याउन लिम्बूहरुको सङ्गठनमा टुटफूट हुनु भएन हामीबिचमा टुटफुट हुनु हुँदैन टुटफूट भएकालाई सबै मिलेर दबाब दिएर मिलाउनु पर्छ र सशक्त भएर जानुपर्छ भन्ने कुराहरु आए समुदायका पहलमा मिलाउन प्रसस्त कोसिस पनि भए । तर के गर्ने हाम्रो नियति नै यस्तै रहेछ भन्ने सिवाय हामीसँग केही उपाय नै थिएन । जेभए पनि त्यसले लिम्बुवान चाहने लिम्बूहरुलाई निराश बनायो भने लिम्बुवान विरोधीहरुलाई हसाउने काम गर् यो । तर जे भएपनि हामी लिम्बूहरु आफ्नो साझा सवालमा एक ठाउँमा मोर्चामा बसेर काम गरेको सुखद अनुभव सबैलाई पक्कै भएको हुनुपर्छ । यसले हामी लिम्बूहरुमा आएको राजनीतिक परिपक्वता पनि देखाउँछ ।
अनि अब सङ्घीयता पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएपछि चुम्लुङको भूमिका कस्तो रहन्छ ?
सङ्घीयतापछि चुम्लुङको भूमिका के हुने भन्ने बारेमा हामीले बुझेको के हो भने सङ्घीयता स्वायत्तताले हाम्रो विकासको लागि एउटा अनुकूल वातावरण बनाउने हो यो हाम्रो विकासको सम्भावनालाई सुनिश्चित गर्ने सर्वोत्तम संरचना हो साधन हो । यो जादूको छडि चाहिँ होइन । त्यसैले यति हुँदाहुँदै पनि हामीले अभ्यासमा लानुपर्ने धेरै पक्षहरु छन् जस्तो हामीलाई लाग्छ । हामीले अहिले अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन गर् यौँ भने अधिकार प्राप्त भएपछि कसरी त्यसलाई उपभोग गर्ने भन्ने पनि अभियानकै रुपमा लान जरुरी छ । जस्तै ः आइएलओ र अनडि्रपले दिएका अधिकारहरु हाम्रो सन्दर्भमा कसरी प्रयोग गरी त्यसबाट हामीले बढी भन्दा बढी फाइदा कसरी लिने भन्ने कुराहरुमा धेरै काम गर्न बाँकी छ त्यसलाई लागू गर्न लाग्नु पर्ने हुन्छ । लिम्बू भाषामा शिक्षा दिने सरकारी कामकाजमा प्रयोगको कुरा होला त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कति भूमिका छन् कति । भोलि लिम्बुवान आइसके पछि पनि हाम्रो भाषाको विकास भएन प्रयोग भएन भने अरुलाई दोष दिने ठाउँ छैन । लिम्बुवान आएपछि सबै हुन्छ भनेर सुत्ने कुरा त भएन नि । हाम्रो राज्यसँग अन्तरविरोध समाप्त हुन्छ त्यतिखेर । अनि हामी विकासका लागि सम्पूर्ण रुपले केिन्द्रत हुनु परेन हुनु पर् यो नि । त्यसैले हामीलाई के लाग्छ भने सङ्घीयता र स्वायत्ततापछि पनि उपर्युक्त कुराहरुलाई व्यावहारमा लागू गर्दै हाम्रो समुदायको सन्दर्भमा कसरी प्रयोग गर्ने र हाम्रो समुदायको सामाजिक आर्थिक विकास कसरी गर्ने भन्ने कुरामा चुम्लुङको भूमिका रहन्छ जस्तो लाग्छ । अहिले चुम्लुङले जति पनि कुराहरु गरेको छ ती वृहत रुपमा सोच्दा राजनीतिक कुराहरु नै हुन् । तर राजनीतिक दलहरुले गर्ने र हामीले गर्ने राजनीतिमा फरक छ । हामीले त्यो फरक बुझाउनलाई राज्यसत्ता प्राप्त गर्ने गतिविधिलाई मात्र राजनीति भनेर राजनीतिलाई परिभाषित गरेका छौ । त्यसैले चुम्लुङ आदिवासी सङ्गठन भएकाले सम्पूर्ण राजनीतिक कुराहरु उठाउने हैसियत राख्नुपर्छ । लिम्बू समुदायको आत्मनिर्णयको अधिकारको अभिव्यक्ति कसले गर्ने भन्दा चुम्लुङले गर्नुपर्छ । आत्मनिर्णयको अधिकार जस्तो विषयमा व्यक्ति व्यक्तिले अभिव्यक्ति दिएर त सम्भव हुँदैन । लिम्बू समुदायको एउटा प्रतिनिधिमूलक संस्था भएकाले सबै लिम्बूहरुसँग छलफल गरेर त्यसको अभिव्यक्ति दिने काम चाहिँ चुम्लुङले गर्नु पर्दछ । त्यस बेला पनि कति सन्दर्भमा र समयमा लिम्बू समुदायको सामुदायीक हक हितको विरुद्धमा राज्यबाट निर्णयहरु हुने स्थिति आउन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा त्यसको विरुद्धमा सबै लिम्बूहरु छन् भने त्यसको विरोधको अभिव्यक्ति दिने माध्यम चाहिँ चुम्लुङ बन्नुपर्छ । जस्तै ः अहिले बोलिभियामा आदिवासीको राष्ट्रपति छ सरकार छ । उनीहरुको एउटा राजमार्ग आदिवासी क्षेत्रमा बनाउने कार्यको आदिवासीहरुले नै विरोध गरिरहेका छन् । यो सुन्दा हामीलाई अचम्म लाग्न सक्छ । तर त्यो विरोध गर्ने आदिवासीहरुले सरकारमा बस्ने आदिवासीहरुलाई सरकारको मान्छे हो हाम्रो हित विपरित काम गर्यो भनेर सहज र सरल उत्तर दिन्छन र विरोध गर्छन । यो अनुभवबाट पनि हामीले पाठ सिक्नुपर्ने हुन्छ । सरकारको मान्छे ले सबै कुरा राम्रा काम मात्र गर्छन् भन्ने र सबै हाम्रा हितमा मात्र गर्छन् भन्ने हुँदैन । सङ्घीयतामा राज्यको संरचना हाम्रो हितको पक्षमा भएपछि नराम्रा काम गर्ने सम्भावना न्यून हुन्छ । तथापि नराम्रो कामलाई नराम्रो र राम्रोलाई राम्रो भन्ने मुद्दाको आधारमा समर्थन र विरोध गर्ने हैसियत चुम्लुङमा हुनुपर्छ । त्यो हैसियत चुम्लुङले राख्न सक्नुपर्छ तब मात्र साँचो अर्थमा लिम्बूहरुको प्रतिनिधिमूलक संस्थाको मान्यता समुदायबाट चुम्लुङले पाउन सक्छ । यो भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने हैसियत भएको चुम्लुङ भुमिका रही रहन्छ । अर्को कुरा समय र समुदायको भावना र आकाङ्क्षा अनुसार चुम्लुङको भूमिकामा परिवर्तन आउनुपर्छ तबमात्र एउटा संस्था जनतासँग एकाकार भएर अनन्तसम्म जीवन्त रहन सक्छ । अर्को त स्वाभाविक रुपमा चुम्लुङको भूमिका भाषा संस्कृति र सामाजिक आर्थिक विकासमा बढी केन्द्रित हुन्छ ।
यस्तो स्थितिमा लिम्बू समुदाय र लिम्बुवानका आदिवासीहरुको कस्तो स्थिति पाउनुभयो ?
अहिले भर्खरै लिम्बुवानतिर भने एउटा गहिरो किसिमले छलफल र बहस गर्ने भन्ने कुरा भएको छ । पहिलाको स्थितिचाहिँ कस्तो थियो भने राज्यले हामीलाई शोषण दमन र भेदभाव गरेकाले त्यसको विरुद्धमा सबै आदिवासी जनजाति समुदायहरु त्यसको विरुद्धमा लड्ने भन्ने सोच थियो तर अहिले यो हक अधिकारको कुरा गर्दा अब बन्ने नयाँ संविधानमा हामी छुट्छौँ कि भन्ने आशङ्का भएकाले त्यस नयाँ परिवेशमा नयाँ ढङ्गले हाम्रो छलफल र बहसहरु अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ । त्यही सोचाइको प्रतिफल स्वरुप लिम्बुवानको धरानमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्यौँ । अब बन्ने संविधानमा सबैको अधिकार कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा छलफल अगाडि बढाइरहेका छौँ । यसमा हामीलाई के लागेको छ भने सबै जातिको अधिकार सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा एकापसमा विश्वास भएन भने संयुक्त रुपमा आन्दोलन गर्ने भन्ने विषयमा साँचो अर्थमा सहभागिता हुँदैन एउटा नैतिक समर्थन हुन सक्ला । अर्कोतर्फ चाहिँ यी कुराहरु आदिवासी जनजाति महासङ्घले पनि जिम्मेवारीका साथ अगाडि बढाउनु पर्छ भन्नेमा हाम्रो सोचाइ रहेको छ ।
यस्तो अवस्थामा उनीहरुबाट कस्तो प्रतिकि्रया पाउनुभएको छ ?
अहिले हामी सबैको मागहरु त्यति फरक छैन आइएलओ र अनडि्रपले दिएका अधिकारहरु राज्यले लागू गर्नुपर्छ भन्ने सवालमा खासै फरक मत रहेको छैन तर यो राज्य बन्ने समयमा जब सिमाना र संख्याको कुरा आउँछ त्यतिखेर भने केही विवाद आएको पाएका छौँ तर हामीले यसलाई द्वन्द्वको रुपमा नलगेर सकारात्मक र रचनात्मक अन्तरविरोधको रुपमा लिएर छलफल गरेर टुङ्गोमा पुग्न सकिन्छ । हामीले अधिकार पाउने बेलामा हामीबिचको समस्या समाधान गरेर अधिकार जसले दिन चाहिरहेको छैन त्यसको विरुद्धमा एक भएर लड्नुपर्छ भन्ने चेतनाचाहिँ सबैमा आएको पाइएको छ ।
त्यसो भए चुम्लुङले लिम्बू समुदायको लागि कस्तो दिशानिर्देश गर्ने त ?
अहिले लिम्बूहरुले पहिचानका साथसाथै प्रतिष्ठा चाहिरहेका छन् । लिम्बू समुदायले खाएको लाएको उप्रुेको नाचेको गाएको कुराहरुमा अन्य समुदायले सम्मानपूर्वक सकारात्मक रुपमा लिई दिऊन र लिम्बू समुदायले हिनताबोध महसुस गर्न नपरोस् । लिम्बूहरुले गर्वका साथ शिर ठाडो पारेर देश विकासको लागि आफ्नो क्षेत्रबाट भूमिका निर्वाह गर्न सकौं । हाम्रो लिम्बुवानको सुनिश्चित हुने कि नहुने अन्तिम घडीमा छौं । त्यसरी नै अहिले सरकार र सत्तामा हालीमुहाली गर्नेहरुले यो धेरै सङ्ख्यामा राज्यहरु निर्माण गर्नु भनेको यो सङ्घीयतालाई नै असफल बनाउनु हो भन्दै कमभन्दा कम सङ्ख्यामा सामथ्र्यको आधारमा बनाउने भन्ने कुरालाई लिएर उनीहरुले एउटा अभियान नै चलाएका छन् । पहिचानको आधारमा सङ्घीयतामा जाँदा पहिले खाइलाई आएको गुम्ने त्रास र डर समाजका वर्षौदेखि सत्तामा हालीमुहाली गर्नेहरुमा पैदा भएको छ । उनीहरु त्यसको रक्षा गर्न अन्तिम कोसिस गर्दैछन् यो बुझ्न भुल्न हुन्न । पहिचानलाई स्थापित गर्नका लागि ुवार कि पारु को स्थिति आएको छ ।
उनीहरुले भनेको सामथ्र्यचाहिँ कस्तो खालको हो ?
उनीहरुको सामथ्र्यचाहिँ सबै किसिमका सुविधाहरुले युक्त हुने भनेका हुन् । जस्तै ः आर्थिक रुपले सम्पन्न बाटोघाटो बनिसकेको स्रोत साधनले भरिपूर्ण अन्य राज्यको भर नपर्ने खालको भनेका हुन् । तर हामीले के भन्दै आएका छौँ भने कुनै पनि प्रान्त आफैमा सम्पन्न हुँदैन । स्रोत साधन प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा एक प्रान्तमा नभएको वस्तु अर्कोबाट पूर्ति गरेर र अर्को प्रान्तमा भएको वस्तु आफ्नो प्रान्तमा ल्याएर अर्थात लिम्बुवानमा नभएको चिज वस्तु खम्बुवानबाट पूर्ति गर्ने र खम्बुवानमा नभएको वस्तु लिम्बुवानबाट पूर्ति गर्ने । यसरी हरेक राज्यहरु परनिर्भर नभएर परस्पर निर्भर हुने कुरा सङ्घीयताले सिर्जना गर्छ । त्यसैले एउटा राज्य वा प्रदेश सम्पूर्ण रुपले आफ्नै खुट्टामा उभिनुपर्छ त्यो मात्र प्रान्त हुन सक्छ भन्ने विचार अहिले जुन किसिमले व्यापक ढङ्गले पहिचानको विरुद्धमा आइरहेको छ । आन्दोलनलाई दिगभ्रमित बनाउने उद्देश्यले आएको हो यसमा हामी सजग हुनैपर्छ । यसबेला हामी चिन्ता गरेर होइन अलि बढी चिन्तन गरेर हाम्रो यो मुद्दालाई स्थापित गर्दै निष्कर्षतिर लैजान कि्रयाशील हुनुपर्छ ।
अन्त्यमा लिम्बू समुदाय तथा सारा लिम्बुवानवासीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
अहिले चाहिँ हामी अधिकार प्राप्तिको अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ । त्यसैले यो बेलामा अझ हामी चनाखो भएर हाम्रो सङ्गठनहरु छन् त्यहाँ त्यहाँ आबद्ध भएर सशक्त ढङ्गले लाग्नुपर्ने बेला आइसकेको छ । अब यसमा मलाई लागेको कुराचाहिँ यो हाम्रो आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने थुप्रै खेलहरु भइरहेका छन् हुन सक्छन् त्यसप्रति हामी सजग हुन जरुरी छ । कहिले कहिले यस्तो बेलामा अरु देशहरुको अनुभव र हाम्रै देशको पनि लिनुपर्ने हुन्छ । आन्दोलनकारीहरुलाई उक्साउने उक्साएपछि निराश बनाउने र अब हामीले यो आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण बाटोभन्दा भिन्नै बाटो जानुपर्छ भन्ने स्थितिमा पुर् याउन पनि सक्छन् । त्यस्तो बेलामा सङ्गठित र संयमित भएर त्यसको मुकाबिला गर्ने मानसिकता हामीले तयार गर्नु पर्दछ । हामी अहिले जुन ढङ्गले शान्तिपूर्ण आन्दोलनहरु गरिरहेका छौँ । यसलाई भड्काउन र असफल बनाउन जातिवादी विखण्डनकारी भनी आरोप लगाएर कमजोर बनाउने प्रयत्न पनि भइरहेको छ । त्यसैले यस कुरालाई ध्यान दिँदै जजसले जेजे हैसियत राखिन्छ त्यही त्यही तवरले यसप्रति सजगता अपनाऔँ । सशक्त आन्दोलनको हामीसँग अर्को विकल्प छैन ।

यसमा तपाइको मत





*