आवश्यकता परे दल खोल्छौ- आंग काजी शेर्पा (अनार्वार्ता )

Photo : Prashan

सोलुखुम्बु जस्तो दुर्गम जिल्लामा जन्मिएर सम्पूर्ण आदिबासी जनजातिहरुको अधिकारका लागि लागिपरेका योद्धा हुन आङकाजी शेर्पा “किसान” । यी नै जुझारु योद्धा आदिबासी जनजाति महासंघ नेपालका महासचिब शेर्पा सँग आदिबासी जनजातिहरुको मुल मुद्धा, संबिधान तथा संघीयताको बारेमा अन्तरंग कुराकानीकानीको मुख्य अंश  :

यतिखेर आदिबासी जनजाति महासंघ नेपालले के गरिरहेको छ ?
आदिबासी जनजाति महासंघ नेपालले यतिखेर नयाँ संबिधानमा सम्पूर्ण आदिबासी जनजातिहरुको अधिकार लाई कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्नेबारे बिभिन्न कार्यक्रहरुमानै बढि समय खर्च गरिरहेको छ ।

Photo : Prashan

नयाँ संबिधानमा आदिबासी जनजातिको माग चाहि के हो ?
हाम्रो पहिलो माग भनेको देश संघियतामा जादैछ र जातीय, भाषिक, ऐतिहासिक पहिचानको आधारमा राज्यको पुनः संरचना हुनु पर्दछ । दोस्रो—पहिचानको आधारमा प्रदेशहरुको नामाकरण भईसके पछि त्यी प्रदेशहरुलाई स्वायत्त शासन तथा आत्म निर्णयको अधिकार दिइनु पर्दछ । तेस्रो—त्यँहाको प्राकृतिक श्रोत साधनमाथि आदिबासी जनजातिको अधिकार स्थापित गरिनु पर्दछ । चौथो—संघीय गणतन्त्र र धर्मनिरेपेक्ष नयाँ संबिधानमा संस्थागत गरिनु पर्दछ, अपरिबर्तनीय धारामा लेखिनु पर्दछ र यहाँका जनजातिहरुको प्रथाजन्य कानुनहरु छन्, न्याय प्रणालीहरु छन् त्यसलाई प्रादेशिक परमपरागत न्यायलय रहोस भन्ने हो । अर्को चाही आदिबासी जनजातिको मानव अधिकार सँग सम्बन्धित अन्तराष्ट्रिय श्रम सन्धि १६९ र आदिबासी जनजातिको मानव अधिकार सम्बन्धि सम्युक्त राण्ट्र संघको घोषना पत्र युएन ड्रिपलाई चाहि कार्यन्वयनको प्रतिबद्धता नयाँ संबिधानमा गरिनु पर्दछ भनेर हामिले मुलभुत रुपमा माग गरेका छौ । बिशेष गरेर नेपालमा यतिखेर ५९ जनजाति मात्र सूचिकृत भएका छन बाँकी २८ जातिलाई पनि संबिधान जारी हुनु अघि सूचिकरण गरिनु पर्दछ भन्ने माग गरिरहेका छौ ।
सूचिकरण सघर्ष समितीसँग गर्नुभएको सहमति तपाईहरुले कार्यन्वायन गर्नुएको देखिएननी ?
सूचि उन्मुख जातिसँग आदिबासी जनजाति महासंघमा पनि आदिबासिहरुको नयाँ सुचिको तयारको लागि एउटा स्थायी कार्यदल गठन गरिनुपर्दछ भनेर हाम्रो सम्झौता भएको थियो र नीतिगत रुपमा जनजाति महासंघको नीति निर्णय गर्ने एउटा उच्च तह संघीय परिषदको बैठकमा तत्कालीन रुपमा आर्थीक क्षमताले भ्याएसम्म बिभिन्न ईतिहास बिद, समाजशास्त्री, भूगोल बिदहरु सम्मिलित स्थाई कार्यदल गठन गर्ने र त्यसले नियमितरुपमा आदिबासी जनजातिहरुको नयाँ सूचि तयार गर्ने अध्ययन गर्ने र आवश्यक परेमा सूचिकरणका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने भनेर नीति पास भएको छ । तर समस्या कहा हो भने ति बुद्धिजिबहरुलाई नियमीत कार्यगर्नका लागि आर्थिक रुपले सबल नभएको कारण यसलाई कार्यन्वयन गर्न सकेका छैनौ ।
पहिचानको कुरा यहाँहरुले गर्नु भएको छ, यसलाई कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ ?
यसको चाही दुई वटा बझाइहरु छन् । प्रथम—गैर आदिबासिले चाही पहिचान भनेको जातीय राज्य हो र यसले भोली एक अर्कामा युद्ध निम्याउन सक्छ  साम्प्रदासीक सदभाब बिथोलछ भनेर बुझेको छ अर्थात त्यसरी ब्राहमन बादीहरु यसरी भ्रम छरिरहेका छन् । हामी आदिबासी जनजातिहरुले चाहि बुझ्नु पर्ने पहिचान चाही के हो भने हामी आदिबासी जनजातिहरु यो नेपाल भन्ने भु—भाग गोर्खा राज्य निमार्ण भन्दा पहिले नै आएका हौं ।
नेपाललाई नै यस भन्दा पहिले गोर्खा राज्य भनेर चिनिन्थ्यो र गोर्खाराज्य निर्माण हुनु अघि आदिमकाल देखि नै बसोबास गर्दै आएका हामी आदिबासी हौ । जस्तै पूर्बको मेची भनेको लिम्बुवानहरुको आदिम थात—थलो हो त्यसैको नाताले उत्तरमा ओलाङ्चुङगोला, पूर्बमा मेचि, पश्चिममा सिराहाको सिमाना सम्मको भूगोललाई लिम्बुवान प्रदेशको नामले नामाकरण गरिनु पर्दछ भनेर हामीले माग गरेका हौ त्यस्तै अन्य जातिहरु किरात, शेर्पा, तमाङ, मगर, गुरुङ लगायतमा पनि यहि कुरा लागु हुन्छ । तर यसलाई बुझदाखेरी उदाहरणका लागि किरात राज्यमा किरात मात्र बस्छ भन्ने हैन यस राज्य भित्र बहुलजातीय अस्तित्व रहन्छ । त्यसकारण पहिचान भनेको यहि नै हो । यो पहिचानको लडाइलाई अगाडि बढाउदा संयीताको बिरुद्ध जातीय पहिचानको आधारमा राज्य पुनः संरचना हुनुहुदैन भन्ने केहि नेताहरुले भ्रम फैलाइरहेका छन् र त्यो किरात राज्य जातीय राज्य हो भनेका छन् तर किरात राज्य भित्र हरेक जातिले बसोबास गर्न सक्दछ र त्यो किरात राज्य भित्र हरेक जातिको अस्तित्व स्थापित हुन्छ । किरातले पहिचान पाइसकेपछि गैर आदिबासी जनजातिको पनि पहिचान स्थापित हुन्छ । हामीले बुझेको पहिचान यही हो ।
संघीयताको बारेमा चाहि आदिबासी जनजाति महासंघको अवधारणा के हो ?
यतिखेर बिश्वमा ३१ राष्ट्रहरु संघीय राष्ट्रको रुपमा स्थापित छन् र ति राष्ट्रहरुको र्आिर्थक, शैक्षिक, सामाजिक अवस्था सम्पूर्ण रुपले नेपाल भन्दा धेरै माथि रहेको छ र संघीयतालाई सामान्य रुपले बुझनु पर्दा संघीयता भनेको केन्द्रीय सरकारमा सबैको साझा प्रनिनिधित्व रहने ब्यबस्था हो । केन्द्रीय सरकारमा राज्यमा को–को बस्छन सबै क्षेत्र, बर्ग, लिंग र जातिहरुको साझा प्रतिनिधित्व हुने सु–ब्यबस्थालाई र सिंह दरबारमा केन्द्रित अधिकारलाई गाउँ वडा तह सम्मका सर्बसाधारणले उपयोग गर्न पाउने अधिकारलाई नै संघीयता भनिन्छ ।
यहाँहरुले राष्ट्रिय पहिचानको आधारमा राज्य पुनः संरचना भएन भने शसस्त्र द्वन्द्वको चेतावनी पनि दिनुभएको छ नी ?
संघीय लोकतान्त्रिक गनतन्त्र नेपालको संबिधानलाई सबै जातिले आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्ने सुनौलो अवसरको रुपमा हामीले लिएका छौ । मुलभूतरुपमा यस संबिधान निमार्णको सन्र्दभलाई कहाँ जोड्नु पर्छ भने २०४७ सालको संबिधानले देशमा बिद्यमान जातीय, लिंगीय, क्षेत्रीय तथा बर्गीय बिभेदको अन्त्य गर्न सकेन । अन्ततः माओबादीले दश बर्ष शसस्त्र द्वन्द्व सञ्चलन ग¥योे, यही संबिधानको आधारमा निरङकुस राजतन्त्रको बहाली भो भनेर ६२÷६३ को अनआन्दोलन भएको हो र यी दुवै आन्दोलनको मुल उद्धेश्य २०४७ को संबिधानले देशको समस्यलाई सम्बोधन गर्न सकेन त्यस कारण देशको बिद्यमान सम्पूर्ण बिभेदहरुलाई अन्त्य गरी नयाँ जनसंबिधान लेख्ने भन्ने हो । आम नेपाली जनताले बुझेको कुरा यो देशमा नयाँ संबिधान आउने छ र देशमा दिगो शान्ति स्थापना हुनेछ । म के भन्न चहान्छु भने आर्थिक उन्नतीको लागि शान्ति चाहिन्छ र शान्तिको लागि बिभेदहरुको अन्त्य अनिवार्य शर्त हो । परन्तु आदिबासी जनजातिको अधिकारलाई र सम्पूर्ण जातिको समतामूलक संबिधानको रुपमा संघीय गनतन्त्र नेपालको संबिधान जारी हुनसकेन भने हामी त्यसलाई जलाउछौ, जातीय पहिचानको आधारमा राज्य पुनः संरचना भएन भने समनान्तर सरकार गठन गर्छौ र आफै सञ्चालन गर्छौ त्यसले पनि भएन भने दल खोलेर सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुलाई परास्त गर्दै दुई तिहाई मत प्रतिनिधि सभामा ल्याएर संबिधानलाई संशोेधन गराउछौ र पनि भएन भने हामी शसस्त्र बिद्रोहमा उत्रिन बाध्य हुने छौ ।
दुर्भाग्यबस तपाईले भने जस्तो शसस्त्र बिद्रोह नै गर्नु परे त्यसको स्वरुप कस्तो हुनेछ ?
यतिखेर जनजाति महनसंघको प्रत्येक बहशहरुमा दुईवटा दबाब आउने गरेका छन् मधेसबादी केही नेताहरुले तीन ठूला दलहरुले मधेसको मुद्धालाई सम्बोधन गर्दैनन् त्यस कारण हाम्रो छुट्टै मोर्चा हुनु पर्छ भनेर बिभिन्न पाटिहरु खोलेर यतिखेर सरकारमा एउटा शक्तिको रुपमा हालिमुहाली गरिरहेको छ । यसैलाई देखेर आदिबासी जनजातिको पनि छुट्टै मोर्चा हुनुपर्छ भन्ने एउटा दबाद छ । त्यस्तै गरी अर्को दबाब चाही जनजातिहरुको अधिकार बिहीन संबिधान बन्योभने तत्काल दलहरुलाई घुडा टेकाएर संबिधान संशोधन गराउनको लागि ट्रान्सफोर्स गठन गरि आवश्याक परेको बेला शसस्त्र बिद्रोहको आधार तयार गर्ने सुझाब प्राप्त गरेका छौ । तर हामीले एउटा आपतकालीन कार्यदल गठन गरी भोली देशको अवस्थाले त्यसको रुप शसस्त्र या शान्तिपूर्ण हुनुपर्छ भन्ने निर्देशन गर्दै जानेछ भन्ने सोचेका छौ ।
संघीय राज्यको संख्यामा बिबाद भईरहेको बेला सम्पूर्ण जातिको संबेधन हुनेगरी कति संख्यामा संघीय राज्याको निमार्ण आवश्यक देख्नुहन्छ ?
जनताद्वारा निर्वाचित ६०१ सभासदहरुले करिब–करिब २ बर्ष खटेर बिभिन्न समितीहरुमा रहि संबिधानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेको अवस्था छ त्यस मध्ये राज्य पुनः संरचना समितीमा रहेका माननीयहरुले पनि भाषाबिद, ईतिहासकार, भुगोलबिद, समाजशास्त्री, अर्थबिद सबैको परामर्समा १४ वटा प्रदेशको खाका संबिधान सभामा पेश गरेका छन् । अन्तरीम संबिधानले नेपालका नगरीकहरुले संबिधान कस्तो हुनुपर्छ भनेर प्रारम्भिक परामर्स दियो र त्यो परामर्सनुसार संबिधान बन्यो कि बनेन भनेर थप सुझाप दिने मौकाको सुनिश्चितता गरेको छ त्यसकारण त्यो संबिधानको मस्यौदा सम्पूर्ण नेपाली नागरीकको घर दैलोमा पुग्नु पर्दछ । त्यसैले प्रदेशको संख्याको सन्र्दभमा जननिर्वाचित सभासदहरुको निर्णयलाई अन्यथा हुने गरि घटाउनु हुदैन । हाम्रो चाही सैदान्तिक बहस कहानेर हो भने नेपाल भौगोलीक बिबिधता भएको देश हो त्यसैले प्रदेशहरुको निर्माण गर्दाखेरी प्रशासनिक सुगमतालाई आधार मानी धेरै र सानो राज्यहरु भयो भने सस्तो पनि हुन्छ भन्ने हाम्रो राट्रिय सम्मेलनले पारित गरेको कुरा हो । यसो गर्दा राट्रिय अखण्डता आउछ भन्ने कुरामा हाम्रो सैद्धान्तिक असहमती छ ।
अन्तमा आम पाठकहरुलाई के भन्न चहानुहुन्छ ?
संघीयताको बारेमा यो जातिय राज्य हो भनेर भ्रम फैलाउने एउटा तर्क कहाँ रहन सक्छ भने जातीय पहिचानको राज्यहरुमा त्यही राज्यको आदिबासी जनजातिहरुको राजनीतिक अग्राधिकारको कुरा गरेका छौ त्यो भनेको के हो भने करिब दश बर्ष सम्म त्यही राज्यको सम्बन्धित आदिबासी नै मुख्य मन्त्रि रहन सक्ने र केन्द्रीय सरकारमा पनि प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने राजनीतिक अग्राधिकार रहनुपर्छ भन्ने हो । त्यस पछि सबै जातिहरुले त्यस राज्यको मुख्य मन्त्रि हुन पाउनेछ यही राजनीतिक अग्राधिकारलाई बङ्ग्याएर जातीय राज्य भनेर भ्रम फैलाइएको छ । यसलाई जातीय राज्यको रुपमा नबुझिदिनहुन अनुरोध गर्दछु । यदि नेपालको समग्र बिकास हामी सबैले चहान्छौ भने २६ प्रतिशत जनसंख्या रहेको क्षत्री ब्राह्मणको बिकासलाई समग्र नेपालको बिकास मान्न सकिदैन । यहा ३७.८ प्रतिशत जनसंख्या रहेको आदिबासी जनजाति लगायत उत्पीडित, दलित, महिला, पिछडिएका बर्ग सम्पूर्णको अधिकार स्थापित भएको हुनु पर्दछ र मात्रै समृद्धशाली नयाँ नेपाल बन्न सक्दछ यसै सन्र्दभमा आदिबासी जनजातिलाई अधिकार दिईयो भने यो देश टुक्रिन्छ, साम्प्रादायीक सदभाब बिथोलिन्छ र आदिबासी जनजातिले अधिकार पायो भने बिगतमा उत्पिडक जातिहरुको टाउको खोजी–खोजी काटिन्छ । देश निकाला गरिन्छ भन्ने दुई अतिबादी बिचारबाट ग्रसित हुनु हुन्न । समग्रमा अफ्रिकामा रंगभेदका बिरुदमा जसरी काला जाति र गोरा जातिले मिलेर आन्दोलन गरे त्यही ढंगले नेपालमा पनि आदिबासी जनजातिहरुका लागि क्षेत्री ब्राह्मण साथीहरुले पनि हामी माथिको आशंका हटाई नैतिक समर्थनको लागि अनुरोध गर्न चहान्छु ।
प्रस्तुती गणेश कुमार राई
श्रोत: सोलू अन लाइन
One Comment on “आवश्यकता परे दल खोल्छौ- आंग काजी शेर्पा (अनार्वार्ता )”
  • admin wrote on 4 November, 2012, 23:04

    nice interview

    Like or Dislike: Thumb up 0 Thumb down 0

यसमा तपाइको मत





*